वालेन सरकार बनेसँगै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु सबै खारेजीमा परेका छन् । कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरु सिंहदरबारबाट लखेटेर दुरदराज पुर्याइएको छ तर त्यही कर्मचारीमध्येका एक नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघमा भने जुँगाको लडाई जारी छ । ट्रेड युनियन आन्दोलन नै कोमामा पुग्न लागेको समयमा समेत केही कर्मचारीलाई विधानविपरीत पद तथा जिम्मेवारीको भारी बोकाइएको बिषयलाई लिएर अहिले काँग्रेसी कर्मचारी ट्रेड युनियनभित्र गलफत्ति जारी छ ।
बिज्ञापन
बागमती प्रदेशका (स्वास्थ्यकर्मी)अध्यक्ष कमल भट्टराईले विधान विपरीत एकै पटक दुई युनियनको नेतृत्व र जिम्मेवारी ओगट्दा लफडा आइलागेको हो । प्रदेशको अध्यक्षमा बहाल रहेकै अवस्थामा स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, नेपालको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीसमेत बहन गरेसँगै उनको भूमिका,उनलाई त्यो स्थानमा पुर्याउने,संरक्षण गर्नेहरुको भूमिकामाथि अनेकन प्रश्नहरु उठेका छन् ।
भट्टराई २०८२ जेठ १० गते सुर्खेतमा स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, नेपालको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका हुन । तत्कालीन अध्यक्ष नरबहादुर साउदले आफ्नो अनियमितता ढाकछोप गर्न भट्टराईलाई जबर्जस्ती केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका थिए । उनको मनोनयनको बिषयमा सुर्खेतमा प्रश्न उठेको थियो । त्यसअघि नै भट्टराई नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, बागमती प्रदेशका अध्यक्षको कुर्सीमा पुगेका थिए । स्थानीय तह कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएको केही दिनपछि, जेठ १६ गते बसेको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघको पदाधिकारी बैठकमा उनी सहभागी भएको र निर्णय प्रक्रियामा समेत संलग्न भइ एउटै समयमा दुई फरक ट्रेड युनियन संगठनमा उनको सदस्यता तथा पदाधिकारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । ट्रेड युनियनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र सम्बन्धित युनियनका विधानमा सदस्यता तथा पदाधिकारीको विषयमा एकै समयमा दुई युनियनको सदस्य एउटै व्यक्ति हुन नपाइने प्रावधान रहेका छन् । स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, नेपालको विधानको दफा ३८ मा सदस्य तथा पदाधिकारी पदमुक्त हुने अवस्थासम्बन्धी व्यवस्था रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार एउटै व्यक्ति एकै समयमा दुईवटा युनियनमा सदस्य रहन नमिल्ने भएकाले जेठ १६ गते स्वास्थ्यकर्मी संघको पदाधिकारी बैठकमा भएको सहभागिता र हस्ताक्षरसमेत भट्टराईको स्थानीय तह कर्मचारी युनियनको सदस्यतासँग जोडिएको प्रश्न बनेको छ ।
बिज्ञापन
काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागअन्तर्गत जिन्सी तथा भण्डारण शाखाको जिम्मेवारीसमेत पाएका भट्टराईका अलवा स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष रामप्रसाद पौडेलको भूमिकामाथि पनि कानुनी प्रश्न उठेको छ । पौडेल कागेश्वरी–मनोहरा नगर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक हुन् । ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ मा ‘कामदार’को परिभाषा तथा ट्रेड युनियन गठन र सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार कार्यालय प्रमुख/ कार्यकारी निर्देशक युनियनको सदस्य बन्न पाउँदैन । त्यस्तै, निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा कार्यालय प्रमुख र ट्रेड युनियन सदस्यतासम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था रहेको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११७क(८) ले कुनै पनि निजामती कर्मचारी एकै पटक एकभन्दा बढी ट्रेड युनियनको सदस्य हुन नपाउने र नियम ११७क(९) ले ट्रेड युनियनको सदस्य रहेको निजामती कर्मचारी कार्यालय प्रमुख भएमा निजको ट्रेड युनियन सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने तथा ट्रेड युनियनमा मताधिकार नरहने व्यवस्था गरेको छ । कागेश्वरी–मनोहरा नगर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका पौडेल स्थानीय तह कर्मचारी युनियनको कार्यवाहक अध्यक्ष मात्र नभई साधारण सदस्यको हैसियतमा समेत रहन नमिल्ने विषयमा प्रश्न उठाइएको हो ।
बिज्ञापन
कार्यवाहक अध्यक्ष पौडेल र भट्टराई विधानविपरीत सदस्य बनेयता स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, नेपालको केन्द्रीय समितिको कुनै बैठक बस्न नसकेको स्रोतको दाबी छ । कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी अन्य उपाध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरी महाधिवेशनमा जान आग्रह गर्दा पनि पौडेलले त्यसलाई मानेका छैनन् । बरु, विधानविपरीत कमल भट्टराई नै उपयोग गरी युनियनको कार्यालयसमेत नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघतर्फ लगिएको र महत्वपूर्ण कागजात तथा अभिलेख लुकाइएको स्रोतको दाबी छ ।
कार्यकारी निर्देशकको प्रशासनिक जिम्मेवारी र ट्रेड युनियन नेतृत्व एउटै व्यक्तिमा रहँदा व्यवस्थापन तथा श्रमिक प्रतिनिधित्वको भूमिका एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित हुने भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व र ट्रेड युनियन नेतृत्वको वैधानिकताबारे प्रश्न उठेको स्रोतको भनाइ छ । विशेषगरी अस्पतालको प्रशासनिक व्यवस्थापन, आर्थिक कारोबार, खरिद तथा अन्य निर्णय प्रक्रियामा कार्यकारी निर्देशकको भूमिका रहने अवस्थामा एकातर्फ व्यवस्थापनको प्रतिनिधिका रूपमा निर्णय गर्ने र अर्कोतर्फ कर्मचारीको ट्रेड युनियनको नेतृत्व गर्ने अवस्थाले दुई भूमिकाबीच स्वार्थ बाझिन्छ नै ।
